OPS Scheme : 2004 में केंद्र सरकार द्वारा बंद की गई पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से चर्चा में है, और इस बार अच्छी वजह से! सरकारी कर्मचारियों के लिए यह वाकई बड़ी राहत की बात है कि लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों को आखिरकार सरकार ने सुना है। नई पेंशन योजना (NPS) को लेकर उठ रहे सवालों और कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला लिया है।
पुरानी पेंशन योजना का क्या है मामला
1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार और कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को हटाकर नई पेंशन योजना लागू कर दी थी। NPS ने निजी क्षेत्र के तर्ज पर कर्मचारियों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की, लेकिन इसमें पुराने सिस्टम जैसा भरोसा और सुरक्षा का भाव नहीं था। तभी से सरकारी कर्मचारी और उनके संगठन NPS का विरोध कर रहे हैं।
मांगें क्या थीं
- पुरानी पेंशन बहाल हो: कर्मचारियों की प्रमुख मांग यही रही कि उन्हें वापस पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाए।
- NPS में गड़बड़ियां दूर हों: कर्मचारियों का कहना था कि नई पेंशन योजना पारदर्शी नहीं है, और इसमें भविष्य की कोई ठोस गारंटी नहीं मिलती।
विरोध कैसे हुआ
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने इस मुद्दे को काफी जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा और कर्मचारियों के हितों की बात रखी। इसके अलावा, कई राज्यों में भी कर्मचारी संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन करके अपनी आवाज बुलंद की।
कुछ राज्यों ने OPS को फिर से लागू किया
कर्मचारियों के दबाव के चलते कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया है। हालांकि, तकनीकी समस्याएं अभी भी रास्ते में रोड़ा बनी हुई हैं।
- NPS के तहत जो अंशदान (Contribution) कर्मचारियों की सैलरी से कट चुका है, उसके बारे में कई राज्यों में स्पष्टता नहीं है
- केंद्र सरकार ने 2009 तक कुछ शर्तों पर विकल्प दिया था, लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं था
UP में क्या हुआ
उत्तर प्रदेश में भी यह मुद्दा विधान परिषद में उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार ने इस पर एक समिति बनाई है।
- समिति की रिपोर्ट: केंद्र की इस समिति ने पुरानी पेंशन योजना को सकारात्मक समर्थन दिया है
- मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है
नई पेंशन योजना: फायदे और दिक्कतें
NPS, जो 2004 के बाद लागू हुई, को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाया गया। हालांकि, कर्मचारियों को इस योजना से शिकायतें हैं:
Also Read:
बार-बार चेक किया तो घटेगा आपका CIBIL Score, जानें RBI का नया नियम – Cibil Score New Rules
- विश्वसनीयता की कमी: इसमें कर्मचारियों को भविष्य में मिलने वाली राशि की स्पष्टता नहीं होती
- पुरानी और नई पेंशन के बीच चयन का अभाव: कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच विकल्प का मौका दिया जाना चाहिए
राजनीतिक असर भी जबरदस्त
पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसका असर राजनीति और चुनावों पर भी पड़ सकता है।
- चुनावी प्रभाव: अगर कर्मचारियों की यह मांग नहीं मानी गई, तो इसका असर अगले लोकसभा चुनाव और पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है
- सरकारी दबाव: कर्मचारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा
आखिरकार क्यों ज़रूरी है OPS
सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS एक भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प है। यह योजना ना केवल उनके रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा देती है, बल्कि उनके परिवार के लिए भी सहारा है।
- तकनीकी दिक्कतों के बावजूद, OPS को बहाल करना एक सकारात्मक कदम माना जाएगा
- इससे ना सिर्फ कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार को भी चुनावों में फायदा हो सकता है
आगे की राह
अब सवाल ये है कि सरकार NPS को कैसे खत्म करती है और OPS को वापस लाने के दौरान आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटती है।
- सरकार को ये तय करना होगा कि NPS के तहत कटे अंशदान का क्या होगा
- कर्मचारियों को पुरानी या नई योजना में से चयन का अवसर दिया जाना चाहिए
पुरानी पेंशन योजना की बहाली न सिर्फ कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि यह सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास भी मजबूत करेगी। हालांकि, इस फैसले के साथ कई तकनीकी चुनौतियां और नीतिगत बदलाव होंगे, लेकिन इससे जुड़ा राजनीतिक और सामाजिक लाभ इन दिक्कतों से कहीं बड़ा है।
अब देखना ये है कि सरकार इस दिशा में कितनी तेज़ी से काम करती है और कितने कर्मचारियों को इसका फायदा मिलता है।
Also Read:
राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी चेतावनी, मुफ्त राशन बंद न हो इसके लिए करा ले ये काम – BPL Ration Card