Ladki Bahin Yojana News : महाराष्ट्र सरकार की “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) ने राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहारा देने का काम किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि, सरकार ने चुनाव के दौरान इसे बढ़ाकर ₹2100 प्रति माह करने का वादा किया था, लेकिन अब ये बढ़ोतरी मार्च 2025 तक टाल दी गई है।
योजना का उद्देश्य और लाभार्थी कौन हैं?
इस योजना का मकसद साफ है – राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना, और परिवार के भीतर उनकी भूमिका को और मजबूत करना। इसमें 21 से 65 साल की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाएं शामिल हैं। अगर परिवार में कोई अकेली अविवाहित महिला है, तो वह भी लाभ पाने की हकदार है।
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। यही नहीं, महिलाओं को अपना आवेदन सही तरीके से जमा करना होता है, जिसमें कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और बैंक पासबुक।
दिसंबर किस्त का भुगतान
दिसंबर 2024 के लिए सरकार ने 3,500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इससे पहली किस्त में 35 लाख महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार की योजना है कि दिसंबर के अंत तक सभी पात्र महिलाओं के खातों में ₹1500 की राशि जमा हो जाए।
पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, अक्टूबर और नवंबर में एक साथ दो महीने की किस्त के रूप में ₹3000 दिए गए थे। इसका उद्देश्य था चुनावी माहौल में महिलाओं का भरोसा जीतना।
₹2100 का वादा, लेकिन इंतजार लंबा
चुनाव प्रचार के दौरान सरकार ने वादा किया था कि योजना के तहत हर महीने ₹2100 दिए जाएंगे। इससे महिलाओं में उम्मीद जगी कि दिसंबर 2024 से उन्हें बढ़ी हुई राशि मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन बजट में फंड की कमी के कारण यह निर्णय टाल दिया गया। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यह बढ़ोतरी मार्च 2025 के बाद ही लागू होगी, जब बजट सत्र में इसका प्रावधान किया जाएगा।
योजना का वित्तीय दबाव
सरकार ने पिछले बजट में कहा था कि 21 से 60 साल की महिलाओं को 1,500 रुपये देने से राज्य खजाने पर सालाना करीब 46,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। अब तक 2.34 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं, और उनके खातों में पांच किस्तों के रूप में ₹7500 जमा हो चुके हैं। जब यह राशि ₹2100 प्रति माह हो जाएगी, तो राज्य के खजाने पर और ज्यादा दबाव पड़ेगा।
आवेदन प्रक्रिया – अब थोड़ा बदलाव हुआ है
पहले, आवेदन प्रक्रिया काफी लचीली थी। महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों, ग्राम सेवकों, सेतु केंद्रों और यहां तक कि नारी शक्ति दूत ऐप का इस्तेमाल करके आवेदन कर सकती थीं। लेकिन सितंबर 2024 से सरकार ने इस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। अब केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही आवेदन भरने का अधिकार दिया गया है।
आवेदन के लिए महिलाएं अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, और बैंक खाता संबंधित जानकारी जमा करती हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सिर्फ सही महिलाएं लाभ ले पाएं।
अब तक क्या प्रगति हुई है?
सितंबर 2024 तक सरकार ने 2.5 करोड़ आवेदन हासिल किए थे, जिनमें से 2.4 करोड़ आवेदन मंजूर किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2024 तक लाडकी बहीण योजना के पोर्टल पर 1,12,70,261 आवेदन मिले, जिनमें से 1,06,69,139 को मंजूरी दी गई।
लेकिन चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद बहुत से आवेदनों पर काम अधूरा रह गया। सरकार अब इन बचे हुए आवेदनों की समीक्षा जल्द करने का दावा कर रही है।
क्या महिलाओं के लिए है उम्मीद की किरण?
हालांकि इस योजना की शुरुआत ने लाखों महिलाओं की ज़िंदगी में कुछ राहत लाई है, लेकिन राशि में वादा की गई बढ़ोतरी के इंतजार ने उन्हें थोड़ी निराशा भी दी है। मार्च 2025 के बाद अगर सरकार अपना वादा निभाती है, तो महिलाओं को इससे और ज्यादा फायदा होगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कदम सराहनीय है, लेकिन योजनाओं की स्थिरता और समय पर निर्णय लेना जरूरी है। महिलाएं अब भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठी हैं कि उनके अधिकार और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी।